यूपी को हरा-भरा करने के लिए फिर एकजुट हुए विभाग, 35 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य

प्रकृति व परमात्मा की असीम कृपा वाले उत्तर प्रदेश को हरा-भरा बनाए रखने के लिए योगी सरकार की पहल पर फिर सब मिलकर कार्य करेंगे। योगी सरकार ने सबका साथ और सबके प्रयास की बदौलत इस वर्ष भी 35 करोड़ पौधरोपण व उनके संरक्षण का लक्ष्य रखा है।

योगी सरकार के प्रयास और जनसहयोग का ही असर है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2023 के मुताबिक उत्तर प्रदेश का वनाच्छादन 559.19 वर्ग किमी. बढ़ा है। योगी सरकार का निर्देश है कि हर किसी को उच्च गुणवत्ता के पौधे सुलभता से मिल सकें, इसके लिए विधिवत तैयारी भी की जाए।

जुलाई प्रथम सप्ताह से वन महोत्सव का होगा आयोजन

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जुलाई के प्रथम सप्ताह (1 से 7 जुलाई) में वन महोत्सव मनाया जाएगा।

पौधरोपण के लिए जिलावार, विभागवार, ग्राम पंचायत स्तर व शहरी निकाय स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर शत प्रतिशत लक्ष्य तय किया जाएगा। इसके पहले पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर भी वृहद पौधरोपण कराया जाएगा।

लक्ष्य के मुताबिक पौधरोपण कराएंगे सभी विभाग

योगी सरकार सभी के सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करेगी। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ ही सकुशल पौधरोपण को लेकर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।

वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन की ओर से लगभग 14 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ग्राम्य विकास विभाग को 12.59 करोड़, कृषि को 2.50 करोड़, उद्यान विभाग 1.55 करोड़, पंचायती राज को 1.27 करोड़, राजस्व विभाग की ओर से 1.05 करोड़ पौधरोपण की तैयारी है। इसके अलावा अन्य विभाग भी लक्ष्य के मुताबिक पौधरोपण कराएंगे।

पौधरोपण के लिए इन भूमि का किया गया चयन

योगी सरकार ने अफसरों को निर्देश दिया है कि पौधरोपण हर जगह हो, जिससे पूरे प्रदेश में हरियाली लहलहाए।

वन भूमि, ग्राम पंचायत व सामुदायिक भूमि, एक्सप्रेसवे व नहरों के आसपास, विकास प्राधिकरण औद्योगिक परिसर भूमि, रक्षा-रेलवे की भूमि, चिकित्सा संस्थान-शिक्षण संस्थान की भूमि, अन्य राजकीय भूमि, कृषकों का सहयोग लेते हुए उनकी निजी भूमि, नागरिकों की ओर से निजी परिसर में पौधरोपण कर यूपी को हरा-भरा किया जाए।

योगी सरकार का जनसहयोग पर जोर

योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि जनसहयोग से ही पौधरोपण कराया जाएगा। पौधरोपण कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए।

व्यापक सक्रिय जनसहभागिता व समस्त सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, व्यापार मंडल, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) आादि की भी प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी।