उत्तराखंड से पलायन: ऐतिहासिक दृष्टिकोण

देवेंद्र के बुडाकोटी

उत्तराखंड से पलायन का अध्ययन 1970 के दशक से हो रहा है, लेकिन यह मुद्दा 1990 के दशक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय व्यापक रूप से सार्वजनिक चर्चा में आया और राज्य के गठन 2000 के बाद भी यह प्रासंगिक बना हुआ है। राज्य सरकार ने इस समस्या को समझने के लिए पलायन आयोग की स्थापना की थी।

हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान लौटे प्रवासियों को उनके मूल गांवों में बनाए रखने के प्रयास अधिकतर विफल रहे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को रोकना चुनौतीपूर्ण है।

उत्तराखंड के युवाओं का राज्य के बाहर पहला प्रवासन गोरखा बटालियनों में भर्ती होकर शुरू हुआ। यह 1815 में गोरखाओं की हार और ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे की स्थापना के बाद हुआ। राजस्व और सिविल प्रशासन के साथ ही पुलिस व्यवस्था भी विकसित की गई।

तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी जैसे स्थानीय अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। कई अंदरूनी क्षेत्रों में पटवारी स्वतंत्रता के बाद भी पुलिसिंग कार्य करते रहे।

इसी तरह, 1880 के दशक में स्थापित वन विभाग ने वन रक्षक (लोकप्रिय रूप से ‘पैट्रोल’) नियुक्त किए, जो वन क्षेत्रों की निगरानी करते और नियमों के उल्लंघन को रोकते थे।

सशस्त्र सेवाओं, विशेषकर सेना और पुलिस ने युवाओं को स्थिर रोजगार प्रदान किया। प्रारंभिक अवसरों में असम मिलिट्री पुलिस (जो बाद में असम राइफल्स बनी, 1835 में स्थापित), कोलकाता आर्म्ड पुलिस और ढाका व बर्मी पुलिस में नौकरी शामिल थी।

उत्तराखंड के सैनिकों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया में भाग लिया। कुछ ने सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में भी शामिल होकर सेवा दी।

सशस्त्र सेवाओं के अलावा, उत्तराखंड के लोग स्वतंत्र और निजी नौकरियों की तलाश में प्री-इंडिपेंडेंस भारत के शहरों में गए, जैसे दिल्ली, लाहौर, क्वेटा और कराची। स्वतंत्रता के बाद वे पूरे भारत के प्रमुख शहरों में फैल गए। इन समुदायों ने पहले से ही संगठनात्मक संरचना विकसित कर ली थी, जो गढ़वाल सभाओं की स्थापना में परिलक्षित होती है।

उदाहरण के लिए, दिल्ली की गढ़वाल सभा सबसे पहले 1923 में शिमला में पंजीकृत हुई, जब यह ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, और बाद में 1941 में दिल्ली में पंजीकृत की गई। उसी समय गढ़वाल भवन का निर्माण भी हुआ, जिसकी भूमि 1956 में प्राप्त हुई और नींव 1958 में रखी गई। फिलिप मेसन, आईसीएस, जो स्वतंत्रता पूर्व गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर रहे, ने इन प्रयासों को मजबूती प्रदान की।

इसी प्रकार 1923 में लाहौर और क्वेटा में सर्व गढ़वाल हितेष्णी सभा की स्थापना भी हुई, जो स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात गढ़वाली समुदाय की एकजुटता को दर्शाती है।

प्रारंभ में सेना और अन्य सशस्त्र सेवाएं रोजगार का संरचित मार्ग प्रदान करती थीं, लेकिन जब ये पद भर गए, तो युवा अन्य क्षेत्रों में अवसर खोजने लगे। 1911 में राष्ट्रीय राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद, उत्तराखंड के लोग निम्न सिविल सेवा के कई पदों पर नियुक्त हुए। कई लोग शिक्षित या कुशल नहीं थे।

उन्होंने घरेलू सहायता या प्रारंभिक स्तर की नौकरियों से शुरुआत की और मेहनत कर उच्च पदों तक पहुंचे, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर बेहतर हुआ।

आज उत्तराखंड के लोग न केवल भारत के प्रमुख शहरों में फैले हैं, बल्कि विश्व के बड़े महानगरों में भी मौजूद हैं। इन शहरों में उत्तराखंड संघ सक्रिय रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक मिलन आयोजित करते हैं, जो राज्य की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं।

जहां उत्तराखंड से पलायन की लंबी और समृद्ध इतिहास रही है, वहीं इसके परिणामस्वरूप गांवों में बंद पड़े घर, जीर्ण-शीर्ण भवन और ‘भूतिया गांव’ जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं।

इसका समाधान करने के लिए व्यावहारिक कदम आवश्यक हैं, जैसे कृषि को सुदृढ़ बनाने के लिए भूमि एकत्रीकरण (चकबंदी) और गैरसाइन को स्थायी राज्य राजधानी बनाना, जो स्थानीय विकास को बढ़ावा देगा और पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

लेखक समाजशास्त्री हैं और विकास क्षेत्र में चार दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं।